Legal Sight

  A New Paradigm: Redefining Consent and Deception in Rape The notion and the modus operandi of the rape and its laws have gone through various changes as the contemporary situation warrants. The traditional definition of rape implies the use of force and the absence of consent from the victim side. The classical definition of the rape requires the forceful or coercive means or the method of snatching away the autonomy of the women. Women’s sexuality and reproductive capacities have for by millennia been understood as men’s property. The use of force and the often-related expectation that a victim/survivor ‘ fight back ’ or outwardly resist the sexual activity for it to be classified as rape, is increasingly being abandoned as a legal criterion following years of research into victim/survivor experiences and survival responses. This shift recognizes that exhibiting physical or verbal resistance may be unsafe or impossible in the moment [1] , and thus that the absence of re...

~ विरोधाभास हरु ~  शसस्त्र द्वन्द को अन्तरालमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धमा नेपाली परिपाटी " घुमी फिरी रुमझाटार" स्थितिमा छ । २०६३ साल को संविधान मस्यौदा गर्ने बेलामा " युद्द अपराध, आम संहार, र द्वन्दकालिन समयका मानव अधिकार उल्लंघनका अपराध मा भुतलक्षी कानून ( Retroactive Law ) बनाउन सकिने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सिफारिस भएको थियो । यसलाई मूल प्रावधानमा राखिएन । त्यसको सट्टा " नीति निर्देशक सिद्धान्त ( Directive Principles and State Policy ) मा " शसस्त्र द्वन्दमा बेपत्ता पारिएको हरुको खोजतलास गर्ने "  भनेर राखियो र यहि भाग को धारा ३६ (१) मा नीति निर्देशक सिद्धान्त मा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भनियो । यो स्वतः निष्प्रभावी एबम् विरोधाभास थियो । बृहत शान्ति सम्झौता ( Comprehensive Peace Accord ) को ५.२.५ मा द्वन्दका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न हरुको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलाप का वातावरण सृजना गर्ने आपसी सहमति एबम् उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन मा सहमति गरिएको थियो । प...

एउटा यस्तो प्रावधान जसको प्रयोगले सिङ्गो व्यवस्था माथि प्रश्न उठिरहेको छ : आम माफी । अवधारणात्मक रूपमा सही भएपनि कुनै पनि संवैधानिक प्रावधान मा जब " bad faith " जोडीइन्छ तब त्यो " Fraud " हुन्छ जसको प्रयोग कुनै सन्निहित स्वार्थ का लागि  भएको हुन्छ । अहिलेको व्यवस्था दलीय व्यवस्था हो, सिफारिस दलीय पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै हुन्छ । यस सँगै आउने शक्ति सन्तुलन को बनोट पनि त्यही किसिम ले शसक्त हुनुपर्ने हुन्छ । आम माफी दिइने कुरामा अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउन का लागि " Suo moto " अधिकार प्रयोग गरेर नजिर स्थापना गर्नुपर्छ । " Suo moto" अर्थात् कुनै औपचारिक निवेदन वा उजुरी बिना अदालतले स्वयं को जानकारी बाट  कुनै पनि मुद्दा प्रारंभ गर्ने अधिकार हो जसमा " सार्वजनिक हित" को प्रश्न समावेश भएको हुन्छ । Suo moto बारे संविधान मा Textual absense नै भएको अवस्था भने होइन । नेपाल को संविधान धारा २४९ ( २) मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लाई आफैं कुनै स्रोत बाट आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएको वा आयोग को जानकारीको विषयमा छानविन वा अनुसन्धान गर्ने अधिक...