आम माफी अनि " Suo Moto "

एउटा यस्तो प्रावधान जसको प्रयोगले सिङ्गो व्यवस्था माथि प्रश्न उठिरहेको छ : आम माफी । अवधारणात्मक रूपमा सही भएपनि कुनै पनि संवैधानिक प्रावधान मा जब " bad faith " जोडीइन्छ तब त्यो " Fraud " हुन्छ जसको प्रयोग कुनै सन्निहित स्वार्थ का लागि  भएको हुन्छ । अहिलेको व्यवस्था दलीय व्यवस्था हो, सिफारिस दलीय पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै हुन्छ । यस सँगै आउने शक्ति सन्तुलन को बनोट पनि त्यही किसिम ले शसक्त हुनुपर्ने हुन्छ । आम माफी दिइने कुरामा अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउन का लागि " Suo moto" अधिकार प्रयोग गरेर नजिर स्थापना गर्नुपर्छ । " Suo moto" अर्थात् कुनै औपचारिक निवेदन वा उजुरी बिना अदालतले स्वयं को जानकारी बाट  कुनै पनि मुद्दा प्रारंभ गर्ने अधिकार हो जसमा " सार्वजनिक हित" को प्रश्न समावेश भएको हुन्छ । Suo moto बारे संविधान मा Textual absense नै भएको अवस्था भने होइन । नेपाल को संविधान धारा २४९ ( २) मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लाई आफैं कुनै स्रोत बाट आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएको वा आयोग को जानकारीको विषयमा छानविन वा अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ जुन स्पष्टत : suo moto व्यवस्था हो । हुन त पछिल्लो समय मानव अधिकार उल्लंघन लाई " शून्य सहनशीलता " अंतर्गत राखेर हेरिनुले पनि यस किसिमको व्यवस्था प्रस्तुत भएको हो भन्ने सहज अनुमान लाउन सकिन्छ । त्यसै गरी जघन्य किसिमका अपराध राज्य सरकार नै मतियार भै " Rubber stamp" शैली ले आम माफी दिनुले मौलिक अधिकार एबम् मानव अधिकार समेतलाई उल्लंघन गर्दछ । 

यद्यपि धारा १३३ मा स्पष्ट : शब्द मा यस सम्बन्धी जिकिर गरिएको भने छैन । तर संविधान को धारा १३३(२) " exhaustible" छैन । " सार्वजनिक हक " समावेश भएको प्रश्नको निरूपण को लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ जसको प्रयोग अब विस्तारित रूपमा भै नजिर स्थापना हुनुपर्छ ।  जघन्य किसिमका अपराध मा दिइने आम माफी मा मौलिक हक को उल्लंघन र सार्वजनिक हक दुवै प्रश्न समावेश हुन्छ ।  नेपालको संविधान धारा १३३(२) समान को व्यवस्था पाकिस्तान मा १८४(३) मा गरिएको छ जहाँ Dashan Masih को मुद्धा पश्चात यसको क्षेत्र Suo moto मार्फत थप विस्तारित गरिने गरी व्याख्या गरिएको थियो जसको व्याख्या संवैधानिक उद्देश्य बाट विचलित नभएको र अदालतले सो क्षेत्राधिकार संवैधानिक रूपमै राख्दछ भनेर भनिएको छ । पाकिस्तान मा यसको विकास " Dashan Masih v The State" बाट सुरु भएको देख्न सकिन्छ जहाँ भनिएको छ : This interpretation also establishes the Constitution as a being that survives far beyond its physical manifestation – the text. 

आम माफी फगत मन्त्रिपरिषद् को सिफारिस, राष्ट्रपति को " rubber stamp" अनुमोदन मात्रै होइन, यसमा पिडित को अधिकार पनि सँगै जोडिएर आएको हुन्छ । पिडित संग को अनुमति, अदालत को अनुमोदन बाट आम माफी दिइने व्यवस्था गरियो भने न्याय प्रणाली सफल हुन्छ ।  तसर्थ , आम माफी साधन र साध्य दुवैलाई पारदर्शी बनाउन, विधि को शासन को मातहत लिएर आउन र जनआस्था स्थापित गरी न्यायिक सक्रियता शसक्त बनाउन Suo moto मार्फत " invasive interpretation"  गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

©KushalGaire