विरोधाभास हरू

~ विरोधाभास हरु ~ 

शसस्त्र द्वन्द को अन्तरालमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धमा नेपाली परिपाटी " घुमी फिरी रुमझाटार" स्थितिमा छ । २०६३ साल को संविधान मस्यौदा गर्ने बेलामा " युद्द अपराध, आम संहार, र द्वन्दकालिन समयका मानव अधिकार उल्लंघनका अपराध मा भुतलक्षी कानून ( Retroactive Law) बनाउन सकिने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सिफारिस भएको थियो । यसलाई मूल प्रावधानमा राखिएन । त्यसको सट्टा " नीति निर्देशक सिद्धान्त ( Directive Principles and State Policy ) मा " शसस्त्र द्वन्दमा बेपत्ता पारिएको हरुको खोजतलास गर्ने "  भनेर राखियो र यहि भाग को धारा ३६ (१) मा नीति निर्देशक सिद्धान्त मा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भनियो । यो स्वतः निष्प्रभावी एबम् विरोधाभास थियो ।

बृहत शान्ति सम्झौता ( Comprehensive Peace Accord ) को ५.२.५ मा द्वन्दका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न हरुको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलाप का वातावरण सृजना गर्ने आपसी सहमति एबम् उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन मा सहमति गरिएको थियो । पहिलो संविधान सभाबाट संविधान नबन्नु नै अझ दुर्भाग्यको विषय बन्यो ।

 २०७१ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पारित भयो । प्रस्तावना पुरै पढ्दा  त्यहाँ उल्लंघन कर्ता लाई दण्डित गर्ने कुरो एक शब्द पनि थिएन , पीडक र पिडित को मेलमिलाप र परिपुरण का कुरा गरिएको थियो । " शान्ति " र " न्याय " फरक कुरा होइनन् । मेलमिलाप मार्फत कथित शान्ति प्राप्ति हुने भएतापनि यसले तब सम्म न्याय गर्दैन जब सम्म अभियोजन ( Trial and prosecution) गर्दैन । आयोगलाई सत्य अन्वेषण गर्ने, उजुरी लिने अधिकार दिइयो तर " कार्यान्यवन " गर्ने अख्तियार दिइएन र " सिफारिस" गर्ने भनेर भनियो । निर्णय गर्ने अधिकार " महान्यायाधिवक्ता" लाई दिइयो जुन आफैमा विरोधाभास छ । एकातिर संक्रमण कालीन न्याय फौजदारी नियमित प्रणाली मा पर्दैन भन्ने अनि निर्णय को अधिकार एबम् निर्णायक त्यही प्रणालीको व्यक्ति लाई दिनु कुनै चित्त बुझ्दो अभ्यास थिएन । त्यसपश्चात विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भनियो ( महान्याधिवक्ताको निर्णय पश्चात मात्रै ) । मुद्दा छिन्ने " Direct Way" न अपनाएर पन्छिने ( Escapist model ) कार्यविधि अपनाएको देखिन्छ । भर्खरै २०७१ को ऐन को संसोधन विद्येयक प्रस्तुत हुँदा त्यसमा " सजाय " गर्ने सम्म थप भएको र निर्णय गर्ने अधिकार " महान्यायाधिवक्ता" लाई दिइयो र विशेष अदालत मार्फत निरूपण गर्ने भनियो । यहाँ न आयोग संग " कार्यान्वन " क्षमता भयो न त विशेष अदालत नै गठन भयो ।

" Enforced Disappearance" का मुद्दामा " Doctrine of Equitable tolling" आकर्षित हुन्छ अर्थात् यी मुद्दामा हदम्याद आकर्षित हुदैँन । यसलाई बलपूर्वक बेपत्ता संबंध को महासन्धि को धारा १७ मा " Continuing Offense" भनी किटान गरिएको छ ।  राजेन्द्र प्रसाद ढकाल विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत ( निर्णय नं : ७८१७ ) मा पनि " Doctrine of continuous Violation" को बारे चर्चा गरिएको थियो । यसको सोझो अर्थ बेपत्ता पारिएको व्यक्ति पत्ता नलागे सम्म र उल्लंघन करता लाई सजाय नगरेसम्म त्यो उल्लंघन को निरन्तरता मात्रै हुन्छ ।

नागरिक तथा राजनैतिक बडापत्र ( ICCPR ) को धारा १५(२) अनुसार के भनिएको छ भने 

" Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which at the time when committed was criminal according to general principles of law recognised by nations " अर्थात् अन्तराष्ट्रिय कानुनले अपराध घोषित गरेको विषयमा कानून बनाई सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने मनसाय हो । आम संहार, मानव उल्लंघन र अन्तराष्ट्रिय सरोकारका अपराध बाहेक अन्य विषयमा " भूतलक्षी " कानून बनाइने छैन भनेर विश्वका अन्य संविधान मा पनि राखिएको छ जस्तै कोसोभो को संविधान को धारा १३ , क्रोसिया को संविधान को धारा ३१(१), दक्षिण अफ्रिका को संविधान को धारा ३५ , इस्ट टैमोर को संविधान को धारा १६०, र इथियोपिया को संविधान को धारा २४ मा यसरी अपवादको रूपमा कानून बनाई सजाय गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएको पाइन्छ । त्यसैगरी " International Criminal Tribunal for Rwanda", Tribunals at Eastern Yugoslavia, Tokyo tribunal, Nuremberg tribunal आदि सबै Retrospective कानून का अपवादको रूपमा आएका कदम हुन।  नेपालको प्रयास र कदम पनि यही कुराका लागि भएको देखिन्छ तर कार्यान्वन र अभ्यासको पाटो ज्यादै विरोधाभास हुँदा यो घटना " Perpetuate" मात्रै हुने हो कि भन्ने संशय पैदा हुन्छ ।

संक्रमण कालीन न्याय लाई ४ ओटा कसीमा राखेर हेरिन्छ, अभियोजन ( Prosecution), सत्यको खोजी ( Truth seeking) , Reparation to victims ( परीपुरण / क्षतिपूर्ति ), संरचनागत सुधार ( Institutional reform) । द्वन्दकालीन समयमा भएका उल्लंघन का कर्ता हरुलाई या त दण्डित या त निरुत्साहित पार्न केही न केही कदम सारिएको भने पाइन्छ । तर मानवअधिकार उल्लंघन ( Grave Breaches ) मा सामूहिक उन्मुक्ति हुनु न्याय को आस्थामा अन्तत : ह्रास आउनु हो ।