आवश्यकता ?

 

- Kushal Gaire 

१. नेपालको संविधानले संकटको कल्पना नगरेको होइन । वास्तवमा संविधान आफैले कुनै एउटा यस्तो निर्विकल्प अवस्थामा Forseability of Breach गरेको हुन्छ भन्ने idea ले नै आवश्यकताको सिद्धान्तको (Doctrine of necessity) जन्म भएको हुनुपर्छ । 

२. आवश्यकतालाई संवैधानिक कानुनको आलोकमा दुई भागमा विभाजन गर्नु उचित हुन्छ : 

(क) भौगोलिक, वर्गीय, जातीय, धार्मिक आवश्यकता
(ख) राष्ट्रिय आवश्यकता ( कुनै भेग वा भाग नभई समग्र देशको भन्ने अर्थमा) 

(क) कुनै निश्चित भूगोल, वा कुनै निश्चित वर्ग, जात वा धर्म सँग सीमित भएमा त्यो आवश्यकता निश्चित समूह वा वर्गको मात्रै आवश्यकता हो भन्ने बुझिन्छ । उदाहरण : कुनै समय "एक मधेश, एक देश" आन्दोलन चर्किएको थियो । यस्तो आवश्यकतालाई अन्तराष्ट्रिय कानुनको साहित्यले "Self Determination" को अधिकार भनेर भन्ने गर्दछ । नेपालकै संविधानको भाग ४, धारा ५० हेर्ने हो भने त्यहाँ नेपालको संघीयताको स्वरुप परस्परमा आधारित संघीयता (Co-operative Federalism) भनिएको छ । संविधानसभाको इतिहास ऊपर सिंहावलोकन गर्ने हो भने Ethnic federalism राख्ने वा अन्य कुनै Federalism राख्ने भनेर संविधान मस्यौदाको समय देखि विभिन्न स्वार्थ समूह वीच द्वन्द भएको पाइन्छ । मानौं : भोलिको दिनमा प्रदेश सभा भंग वा विघटन सम्बन्धी प्रश्न उठ्यो, र यस्तै स्थिती आयो तर कुनै प्रदेशमा ! यो नितान्त त्यस प्रदेश भित्रको भौगोलिक, वर्गीय वा सोही क्षेत्र विशेषको आवश्यकताले जन्माएको हुनेछ । 
(ख) राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको सिङ्गो राष्ट्रको एउटा आवाज हुनु, वा एउटा माग हुनु हो । उदाहरण : संविधानसभाबाट नेपालको संविधान मस्यौदा गर्नुपर्ने भन्ने राष्ट्रिय आवश्यकता थियो । मैले माथि चर्चा गरेका "खण्ड - खण्ड का आवश्यकता" पनि यही राष्ट्रिय आवश्यकताका एक हिस्सा भएर देखा परे (In the form of interest groups) यस्तो किसिमको आवश्यकतामा सम्पूर्ण जनताको एक - मत अडान भएको हुन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ । 

 ३. तर जब जब कुनै सङ्कटापन्न स्थिति देखापर्छ, तब आवश्यकताको सिद्धान्त बारेमा बौद्धिक बहस सुरु हुन थाल्छ । आवश्यकताको सिद्धान्त त्यतिबेला सम्म प्रयोगमा आँउदैन जब-सम्म विकल्पहरु विद्यमान हुन्छन् । र जब सबै विकल्प समाप्त (Exhaust) हुन्छन् र स्थिति एउटा फुकाउन नै नसकिने बाधाको रूपमा देखा पर्छ तब आवश्यकता अनुसार निर्णय / निकास गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । आवश्यकताको सिद्धान्तको प्रयोग यसको निकास-सँग जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ अर्थात् जे कुरालाई जुन कारणले भत्काइएको छ, त्यसको परिणाम अन्ततः अधिकतम को सर्वोत्तम हितमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । 

४. यहाँ थोरै यथार्थवादी भएर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ अर्थात यसको "Reality behind veil" लाई हेर्ने हो भनेपनि यो परिस्थितिको एउटा कटु सत्य के हो भने, हामी त्यही संसदीय व्यवस्थामा पुनरागमन हुनु छ, त्यही प्रणालीमा आसिन हुनु छ । त्यसैले यो आन्दोलन, यो क्षति, यी निर्णय-हरु लाई यदि सार्थक बनाउने हो भने नयाँ प्रतिनिधिसभाले यहीँ संविधानको क्षेत्र भित्र रहेर रचनात्मक संशोधनहरू गर्नुपर्ने नै छ । सुदन गुरुङले अन्तरिम सरकार गठन भएको दुई दिनमा नै अन्तरिम सरकार राजीनामा दे जस्ता कुराले आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरेर यति सम्म को कदम उठाउनु को औचित्य नै के भन्नेमा समेत प्रश्न उठ्छ । अब भै/गरिसकेका काममा पुनः अन्यौलता को मलजल गर्नु ठीक होइन / छैन । 

५. हामी सँग विकल्पहरु थिए, संवैधानिक निकास हरु थिए, तर ती उपायहरूले आन्दोलनको मर्मलाई सम्बोधन गर्न सक्ने भएन । भलै, आन्दोलनकारीले यसलाई स्पष्ट मुखरित गर्न नसके पनि आन्दोलनकारीहरु को मुख्य सरोकार यो संसदीय व्यवस्थामा हालीमुहाली गरी बसेका केही टाउका र विकृत बनाइएको दलको विरुद्ध नै थियो । यो राप र तापले ७६ को पालना गर्न नसकिने अवस्था, द्वन्द भड्किने अवस्था भएपछि यो बाधा आवश्यकताले नै फुकाउनु पर्छ भनेर नयाँ जनादेश, नयाँ प्रतिनिधि सभाको बाटो रोज्नु परेको हो । यो कदम असंवैधानिक त हो नै, तर आवश्यकताको परिबन्धले (Trap of necessity) यो परिणाम आएको हो ।

 ६. यो अन्तरिम सरकारलाई उपरान्त कुनै पनि असंवैधानिक निर्णय गर्ने छुट/ सुविधा छैन । यहाँ सम्म कि भोलि को दिनमा "यस अन्तरिम सरकारले निर्धारित ६ महिनाको समयमा निर्वाचन गर्न नसकेकोले थप दुई महिना म्याद थप गर्ने" भन्ने कुरालाई पनि "आवश्यकता" भन्दै निर्णय गरियो भने त्यो निर्मम खबरदारीको विषय हुनेछ । आवश्यकताको प्रयोगले जुन सुकै कुरा निस्तेज गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश नजाओस् । Repeated use of necessity invites destruction.