अनिश्चयको बन्दी बनेको नेपालको संक्रमणकालीन न्याय

अनिश्चयको बन्दी बनेको नेपालको संक्रमणकालीन न्याय

-          कुशल गैरे

संक्रमणकालीन न्यायको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि र अवधारणागत विकासबारे पूर्व लेखहरूमा पर्याप्त चर्चा भइसकेको छ । यस लेखको मुख्य केन्द्रबिन्दु नेपालमा संक्रमणकालिन न्यायको निरुपणका क्रममा देखिएका ‘Half-hearted’ प्रयासहरू र त्यसबाट उत्पन्न आन्तरिक अन्तरविरोधहरु हुन् ।  द्वन्दपछिको समाजमा द्वन्दका परिणामहरूलाई यदि न्यायोचित र विश्वसनीय रूपमा संस्थागत गर्न सकिएन भने, त्यस्तो असफलताले पुनः द्वन्दको बीउ रोप्ने जोखिम रहन्छ ।[1] यस्तो अवस्थामा राज्य र जनता बीच द्वन्द स्थायी रूपमा कायम रहन्छ, जहाँ राज्य स्वयं पीडकको रूपमा स्मरण गरिन्छ । Institutional memory संक्रमणकालीन न्यायको महत्वपूर्ण अंग भएतापनि, राज्यलाई निरन्तर “पीडक” का रूपमा स्मरण गर्ने किसिमको स्मृतिको संस्थाकरणले अविश्वास र दण्डहीनताको पुनरुत्पादन गर्ने खतरा बोकेको हुन्छ । 

संक्रमणकालीन न्यायको निरुपणका लागि कुनै एकरूप अवधारणा लागू हुँदैन । नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीमा प्रचलित “one-size fits all” ढाँचा संक्रमणकालीन न्यायमा आकर्षित हुँदैन किनभने यसले सम्बोधन गर्ने उल्लङ्घनहरु सामान्य आपराधिक घटना भन्दा भिन्न प्रकृतिका, व्यापक र संरचनागत हुन्छन्  । द्वन्दकालीन उल्लङ्घनहरु प्राय: mass - scale मा, राज्यका विभिन्न संयन्त्र वा सत्तासम्बद्द पक्षको संलग्नतामा हुने भएकाले, सामान्य मुद्दामा अपनाइने अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र अभियोजनका विधिहरू मात्रै पर्याप्त हुँदैनन् । यही कारणले संक्रमणकालीन न्यायलाई विशुद्ध दण्डात्मक प्रक्रिया भन्दा फरक, राजनीतिक सामाजिक र नैतिक पुनर्संरचनाको प्रक्रियाको रूपमा बुझिन्छ ।  यस सन्दर्भमा संक्रमणको निवारणका लागि अपनाउने ढाँचा, संयन्त्र, र शैली राज्य - पिच्छे फरक हुनु स्वाभाविक हुन्छ । इतिहास, द्वन्दको प्रकृति, शक्ति सन्तुलन र पीडितको अपेक्षा अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको उपायहरू मौलिक र सन्दर्भ - विशेष हुनुपर्छ । यही विविधताका बावजुत पनि, अन्तराष्ट्रिय अभ्यासले संक्रमणकालीन न्यायमा चार आधारभूत स्तंभ: सत्यको खोजी, परीपुरण, अभियोजन र संस्थागत सुधारलाई साझा न्यूनतम मानकको रूपमा स्वीकार गरेको छ ।  तर नेपालको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायका यी स्तंभ हरु व्यवहारमा एक - अर्काबाट विच्छेदित देखिन्छन् । विशेषत: गंभीर मानव अधिकार उल्लंघनका सन्दर्भमा दण्ड प्रणाली लामो समय सम्म निष्क्रिय रहँदा, अभियोजन को संभावना व्यवहारत: obsolete जस्तै बनिसकेको यथार्थलाई बाध्यात्मक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । 

नेपालमा “परिपूरण” (reparation) को नाममा सरकारले २००८ मा World Bank को US$50 million post-conflict grant बाट Interim Relief Program (IRP) सुरु गर्‍यो।[2] तर IRP ले केही समूहलाई मात्र समेट्यो । मृतक/बेपत्ताका परिवार र केही शारीरिक अपाङ्गता भएका पीडितलाई नगद, सीमित छात्रवृत्ति र सीमित सीप-तालिम उपलब्ध गराउँदा पनि यातना (torture) र यौन हिंसाका पीडितहरू जस्ता समूहलाई सहायता नै नदिएको, सहायता वितरण “staggered” भएर झन् अन्योल बढाएको, र पहुँच/प्रक्रिया/राजनीतिकरणका कारण पीडित-केन्द्रित हुन नसकेको देखिन्छ।[3] उदाहरणका लागि, IRP ले सन् २०१० मा मृतक वा बेपत्ता व्यक्तिका निकटतम परिवारलाई NPR 100,000 दिने प्रतिवद्धता गरे पनि त्यो रकम २०१०/२०११ को औसत वार्षिक घरायसी आम्दानी (NPR 202,374) को आधाभन्दा पनि कम थियो, जसले परिपूरणको प्रभाव “जीवन बदल्ने” स्तरमा पुग्न नसकेको पीडितको गुनासोलाई थप आधार दिन्छ।[4]  सीप-तालिम/रोजगारीतर्फ २०११ मा सुरु गरिएको pilot कार्यक्रमले २०१२ नोभेम्बरसम्म ३,०००+ पीडितलाई सहयोग गरेको भए पनि त्यो ७५ मध्ये १२ जिल्ला सम्म सीमित रहँदा राष्ट्रिय पहुँच कमजोर नै रह्यो ।[5] अझ, पीडित पहुँचकै प्रश्नमा ICTJ को survey अनुसार ३३.५% पीडितले IRP बारे जानकारी नै नपाएको अवस्था देखिएकाले, “परिपूरण” ले वास्तविक पीडित-समुदायमा पुग्न नसक्दा अभियोजन निष्क्रिय रहेको शून्यतालाई पनि भरपर्दो रूपमा पूर्ति गर्न नसकेको निष्कर्षतर्फ पुग्न सकिन्छ।[6] यस पृष्ठभूमिमा हालको आर्थिक वर्षको बजेट (२०८२/२०८३) वक्तव्यले शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाउने, तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि रु. १ अर्बको संक्रमणकालीन न्याय कोष स्थापना गर्ने [7] घोषणा गरेको भए तापनि, अघिल्लो IRP अनुभवबाट पहिचान भएका अधिकारमा आधारित परिपूरणको अभाव, असमान पहुँच, र संस्थागत उत्तरदायित्वका संरचनागत कमजोरीलाई कसरी सच्याइने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना नदेखिँदा, यो प्रतिबद्धता संक्रमणकालीन न्यायतर्फको निर्णायक रूपान्तरण हो वा केवल अस्थायी राहत केन्द्रित अभ्यासको निरन्तरता मात्र हो भन्ने प्रश्न यथावत् रहन्छ ।

अभियोजन असफल भए पनि त्यसको स्थान पूर्ति गर्ने गरी न त संस्थागत सुधार प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ, न त परिपुरण र सत्यको अन्वेषणले पीडितको विश्वास आर्जन गर्न सकेको छ । परिणाम स्वरूप, नेपालमा संक्रमणकालिन न्यायको पूर्णरूपमा असफल नभएपनि अधुरो, प्रतीकात्मक र half - hearted रूपमा सीमित रहन पुगेको छ, जसले दण्डहीनताको संरचना लाई चुनौती दिनुको साटो यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सामान्यीकरण गर्ने जोखिम बोकेको देखिन्छ । कुनै पनि राज्य वा समाजले आमूल रूपान्तरणको खोजी गर्दछ भने त्यस्तो समाज गहिरो संरचनात्मक संकट र निराशाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । आन्दोलन वा परिवर्तनको नाममा मानव अधिकार उल्लंघनलाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन भन्ने चिन्तनबाट नै संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा उदय भएको हो । नेपालमा करिब दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द वि.स. २०६३ मंसिर ५ गते द्वन्द्वरत पक्ष र राज्यपक्ष बीच सम्पन्न भएको बृहत शान्ति सम्झौता द्वारा औपचारिक रूपमा अन्त्य गरिएको थियो । यो सम्झौता केवल अवस्था मत्थर / शान्त पार्ने वा समाजलाई यथास्थितिमा (Status Quo Ante) फर्काउने प्रयत्न मात्रै थिएन । बरु यो सम्झौता विगतमा मानव अधिकार उल्लंघन लाई सम्बोधन गर्ने, मेलमिलापलाई प्रवर्धन गर्ने र दिगो शान्तिको आधार तयार बागर्ने ऐतिहासिक कोसेढुङ्गाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।[8] राज्य विरुद्ध गरिने शसस्त्र द्वन्दको एउटा सामान्य सैद्धान्तिक नियम “राज्यसत्तामा नियन्त्रण” सँग सम्बन्धित हुन्छ । विशेषत : माओवादी विचारधारामा आधारित आंदोलनको सन्दर्भमा, राज्य विरुद्धको युद्धको अन्तिम उद्देश्य स्वयं राज्यसत्ता माथि एकाधिकार स्थापित गर्नु मानिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा द्वन्द्वरत पक्षले राज्य साँझै सम्झौता गरी राज्य संरचनाभित्र समायोजन हुनु संक्रमणकालीन न्यायका दृष्टिले थप जटिल चुनौतीका कारण बन्यो ।  द्वन्दकालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा सम्लग्न तत्कालीन सरकार तथा द्वन्द्वरत पक्ष सबै एउटै राज्य संरचना भित्र समायोजित भएपछि, न्याय निरुपणको निष्पक्षता माथि गंभीर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भयो । उल्लंघनकर्ता स्वयं मूलधारमा आएर न्यायको पहलकर्ता बन्नु कति निष्पक्ष हुन्छ भन्ने प्रश्न केवल नैतिक हैन, कानुनी प्रश्न पनि हो । आफ्नो स्वार्थ, संलग्नता र संभावित दायित्व गाँसिएको विषयमा स्वयं निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नु प्रथम दृष्टिमा नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ । यही सन्दर्भमा यहाँ ‘Doctrine of fruit of poisonous tree’ सान्दर्भिक हुन्छ अर्थात् विषालु वृक्ष बाट उत्पन्न फल पनि विषालु नै हुन्छ । जुन समुह स्वयं जवाफदेहिताको दायरामा पर्नुपर्ने सम्भावना राख्छ, त्यसले आफ्नै बिरुद्द प्रयोग हुन सक्ने संयन्त्र निर्माण गर्न अनिच्छुक हुनु अस्वाभाविक होइन । शान्ति सम्झौता सम्पन्न भइसकेपछि को १९ वर्ष सम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायको लागि आवश्यक संस्थागत संयन्त्रहरु स्थापना हुन नसक्नु कुनै संयोग नभई यही विषालु जगको परिणाम हो । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ गरेको वर्गीकरणअनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई सामान्य मानव अधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गरी दुई श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ ।[9] ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था भएअनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दामा मेलमिलापको सम्भावना रहँदैन र ती मुद्दाहरू अनिवार्य रूपमा अभियोजन पद्धतिमा जानुपर्ने हुन्छ। तर यस्तो अभियोजन सम्भव हुनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पूर्वशर्त भनेको तथ्य संकलन र सम्बन्धित आयोगको सिफारिस हो । तर नेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग पुनर्गठन हुन नसकेको अवस्थाले तथ्य संकलन र सिफारिसको प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको छ । ऐनले शान्ति र न्याय निरूपणका लागि चार वर्षको समयसीमा तोकेको भए तापनि, आजसम्म पनि उक्त अवधिभित्र लागू हुने चार-वर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भनी २०८२ श्रावण २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुनु आफैँमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै लम्बिने संकेत हो । यस्तो कानुनी अनिश्चितता र संस्थागत जडताले संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउनेभन्दा पनि थप स्थगनतर्फ धकेल्ने निश्चित देखिन्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणलाई शिरोपर गर्ने हो भने नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली र संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली उद्देश्य, संरचना र कार्यविधिका हिसाबले फरक प्रणालीहरू हुन् । संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली आफ्नो प्रारम्भिक विकासको चरणमा रहँदा नियमित न्याय प्रणाली विशेषतः सर्वोच्च अदालतले निर्वाह गरेको अभिभावकत्व प्रशंसनीय मान्न सकिन्छ । तर आजको दिनमा संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली संस्थागत रूपमा पूर्ण नभए पनि कार्यान्वयनयोग्य अवस्थामा पुगिसकेको सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतले अब यससम्बन्धी रिट निवेदनहरूमा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र हस्तक्षेप गर्ने संयमित दृष्टिकोण अपनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । अन्यथा, अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएको विषालु संस्थागत जग माथि उभिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया न्यायिक हस्तक्षेप र प्रक्रियागत स्थगनकै बीचमा हराउने गम्भीर जोखिम बोकेको छ ।

अब यस्तो नहोस:

संक्रमणकालीन न्यायको सार विगतलाई बिर्सिनु होइन, विगतसँग जिम्मेवार ढंगले सामना गर्नु हो । अभियोजन, परिपूरण, सत्यको अन्वेषण र मेलमिलाप यी चारै स्तम्भहरू दशकौँसम्म अधुरै राखेर, पीडितलाई प्रतीक्षाको भार मात्र थमाइएपछि अन्ततः “अब बिर्सौँ, अब अघि बढौँ” भन्ने Amnesia Model वा “Balm of Forgetfulness”[10] तर्फ उन्मुख हुनु संक्रमणकालीन न्यायको असफलताको मात्र होइन, त्यसको नैतिक हुर्मत हुनेछ । लामो समयसम्म तथ्य संकलन नगर्ने, अभियोजनलाई निष्क्रिय बनाउने, परिपूरणलाई अस्थायी राहतमा सीमित गर्ने अभ्यासपछि यदि राज्यले अब विगतका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई “भूल्नुपर्ने बोझ” का रूपमा चित्रित गर्छ भने, त्यो न्याय नभएर संस्थागत विस्मृति (institutionalized forgetting) को अभ्यास हुनेछ । यस्तो विस्मृतिले शान्ति स्थापना गर्नु भन्दा पनि यसले दण्डहीनतालाई सामान्यीकरण गर्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका नाममा अन्ततः बिर्सिनु नै नीति बन्नु भनेको पीडितलाई न्याय असम्भव थियो भनेर स्वीकार गर्नु मात्र होइन, भावी पुस्तालाई अन्याय सह्य हुन्छ भन्ने सन्देश दिनु हो । यस्तो अवस्थामा संक्रमण समाप्त हुँदैन; केवल अन्यायको पुस्तान्तरण हुन्छ।त्यसैले, यति धेरै समय खर्च भइसकेपछि अब स्मृतिको मेटाइ (amnesia) लाई समाधानको रूपमा अँगाल्नु कुनै विकल्प होइन । त्यो संक्रमणकालीन न्यायमाथि गरिएको अन्तिम धिक्कार हुनेछ ।

 

 

 

---

[1] Ruti G. Teitel, Transitional Justice (Oxford University Press, 2000), pp. 6–7, 28–30 (arguing that failure to address past abuses through credible justice mechanisms risks perpetuating cycles of violence and instability).

[2] International Human Rights Clinic (IHRC), Harvard Law School, Assistance Overdue: Ongoing Needs of Civilian Victims of Nepal’s Armed Conflict (2012), p. 13 (IRP created in 2008; funded from US$50 million World Bank grant).

[3] IHRC, Assistance Overdue (2012), p. 13 (scope limits; no assistance to torture/sexual violence victims; access obstacles; politicization/corruption concerns).

[4] IHRC, Assistance Overdue (2012), pp. 49–50 (victims criticize NPR 100,000 as too small); National Planning Commission (Nepal), Nepal Status Paper for UN Conference on Sustainable Development 2012 (Rio+20): Synopsis (2012), p. 19 (average household income 2010/2011: NPR 202,374).

[5] IHRC, Assistance Overdue (2012), p. 42 (pilot vocational support: >3,000 beneficiaries as of Nov 2012; program limited to 12 of 75 districts).

[6] IHRC, Assistance Overdue (2012), p. 46 (citing ICTJ questionnaire: 33.5% victims surveyed did not know about the program); International Center for Transitional Justice (ICTJ), Ruben Carranza, Relief, Reparations, and the Root Causes of Conflict in Nepal (ICTJ, 2012), p. 1 (IRP implementation context; pilot in 12 districts).

[7] नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य, बुँदा ३१८ (संक्रमणकालीन न्याय, आयोगहरूलाई क्रियाशील बनाउने, निःशुल्क उपचार, तथा रु. १ अर्बको संक्रमणकालीन न्याय कोष सम्बन्धी व्यवस्था)।

[8] बृहत शान्ति सम्झौता, प्रस्तावना ; अनुच्छेद ७

[9]  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (तेस्रो संसोधन), २०७९, दफा २(४)  

[10] SA Garrett, Models of Transitional Justice: A Comparative Analysis, The Balm of Forgetfulness: The Amnesia Model (2000) (examining a transitional justice model that consciously avoids prosecution and public engagement with past abuses).