Legal Sight

  - Kushal Gaire   १. नेपालको संविधानले संकटको कल्पना नगरेको होइन । वास्तवमा संविधान आफैले कुनै एउटा यस्तो निर्विकल्प अवस्थामा  Forseability of Breach  गरेको हुन्छ भन्ने idea ले नै आवश्यकताको सिद्धान्तको  (Doctrine of necessity)  जन्म भएको हुनुपर्छ ।  २. आवश्यकतालाई संवैधानिक कानुनको आलोकमा दुई भागमा विभाजन गर्नु उचित हुन्छ :  (क) भौगोलिक, वर्गीय, जातीय, धार्मिक आवश्यकता (ख) राष्ट्रिय आवश्यकता ( कुनै भेग वा भाग नभई समग्र देशको भन्ने अर्थमा)  (क) कुनै निश्चित भूगोल, वा कुनै निश्चित वर्ग, जात वा धर्म सँग सीमित भएमा त्यो आवश्यकता निश्चित समूह वा वर्गको मात्रै आवश्यकता हो भन्ने बुझिन्छ । उदाहरण : कुनै समय "एक मधेश, एक देश" आन्दोलन चर्किएको थियो । यस्तो आवश्यकतालाई अन्तराष्ट्रिय कानुनको साहित्यले  "Self Determination"  को अधिकार भनेर भन्ने गर्दछ । नेपालकै संविधानको भाग ४, धारा ५० हेर्ने हो भने त्यहाँ नेपालको संघीयताको स्वरुप परस्परमा आधारित संघीयता ( Co-operative Federalism)  भनिएको छ । संविधानसभाको इतिहास ऊपर सिंहावलोकन गर्ने हो भन...

Disguised Employment in Internships: Can Interns Sue? University graduates and learning students often pursue short-term practical experiences to bridge the gap between the academic learning and the realities of the job market. Internships serve as a preparedness against market insecurities. Many educational programs mandate students to gain practical work experience as the part of their learning ranging from short-term placements for secondary students to internships for vocational and university students. This reflects the growing emphasis on Work-Based or Work Integrated Learning, which integrates students with real work environments. According to International Labor Organization, an internship is any arrangement to work within a business or organization, to gain experience, skills, and contacts to support future employment. [1]   However, when they deviate from this “educational purpose” serious labor concerns, about disguised employment arise. Consider a scenario where a f...

 ~ प्रश्न हदम्यादको ~ कुनै पनि अभियुक्त एबम् आरोपित व्यक्ति लाई जीवनकाल सम्म मुद्दाको खतरा हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सकिने केही अपवाद सहित का शर्त हरु छन् । यसमा कसुरका मात्रा, जघन्यता , क्रूरता, लगायतका विभिन्न आधार हरु लिइएको पाइन्छ । उदाहरण : युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध, निश्चित भ्रष्टाचार का मुद्दामा  । सामाजिक सञ्जाल को "जल्दोबल्दो" विषय भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको विषय हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन मा कसुर र सजाय को वर्गीकरण गर्दा " कसुरको मात्रा " भनेर उल्लेख गरिनु भनेको सबै कसुर लाई एउटै दर्जामा राख्न नहुने / नमिल्ने भन्ने नै हो । त्यसकारण ले नै हदम्याद को पनि तदनुरूप वर्गीकरण हनुपर्छ । जहाँ सम्म ५ बर्ष को हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ, विधायिकी मनसाय त्यही कसुरको मात्रामा कम गम्भीर मानिएका कसुर हरु को सन्दर्भमा आकर्षित हुने प्रबन्ध हो र " सार्वजनिक सम्पति को दोहन " लाई उक्त विद्येयक को दफा ४५ मा जघन्य मानिएको हुनाले नै त्यसमा कुनै हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसलाई  मूलतः दुई कोटिमा बाँडिएको छ (क) Absolute Limitation Per...

  A New Paradigm: Redefining Consent and Deception in Rape The notion and the modus operandi of the rape and its laws have gone through various changes as the contemporary situation warrants. The traditional definition of rape implies the use of force and the absence of consent from the victim side. The classical definition of the rape requires the forceful or coercive means or the method of snatching away the autonomy of the women. Women’s sexuality and reproductive capacities have for by millennia been understood as men’s property. The use of force and the often-related expectation that a victim/survivor ‘ fight back ’ or outwardly resist the sexual activity for it to be classified as rape, is increasingly being abandoned as a legal criterion following years of research into victim/survivor experiences and survival responses. This shift recognizes that exhibiting physical or verbal resistance may be unsafe or impossible in the moment [1] , and thus that the absence of re...

~ विरोधाभास हरु ~  शसस्त्र द्वन्द को अन्तरालमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धमा नेपाली परिपाटी " घुमी फिरी रुमझाटार" स्थितिमा छ । २०६३ साल को संविधान मस्यौदा गर्ने बेलामा " युद्द अपराध, आम संहार, र द्वन्दकालिन समयका मानव अधिकार उल्लंघनका अपराध मा भुतलक्षी कानून ( Retroactive Law ) बनाउन सकिने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सिफारिस भएको थियो । यसलाई मूल प्रावधानमा राखिएन । त्यसको सट्टा " नीति निर्देशक सिद्धान्त ( Directive Principles and State Policy ) मा " शसस्त्र द्वन्दमा बेपत्ता पारिएको हरुको खोजतलास गर्ने "  भनेर राखियो र यहि भाग को धारा ३६ (१) मा नीति निर्देशक सिद्धान्त मा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भनियो । यो स्वतः निष्प्रभावी एबम् विरोधाभास थियो । बृहत शान्ति सम्झौता ( Comprehensive Peace Accord ) को ५.२.५ मा द्वन्दका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न हरुको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलाप का वातावरण सृजना गर्ने आपसी सहमति एबम् उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन मा सहमति गरिएको थियो । प...

एउटा यस्तो प्रावधान जसको प्रयोगले सिङ्गो व्यवस्था माथि प्रश्न उठिरहेको छ : आम माफी । अवधारणात्मक रूपमा सही भएपनि कुनै पनि संवैधानिक प्रावधान मा जब " bad faith " जोडीइन्छ तब त्यो " Fraud " हुन्छ जसको प्रयोग कुनै सन्निहित स्वार्थ का लागि  भएको हुन्छ । अहिलेको व्यवस्था दलीय व्यवस्था हो, सिफारिस दलीय पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै हुन्छ । यस सँगै आउने शक्ति सन्तुलन को बनोट पनि त्यही किसिम ले शसक्त हुनुपर्ने हुन्छ । आम माफी दिइने कुरामा अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउन का लागि " Suo moto " अधिकार प्रयोग गरेर नजिर स्थापना गर्नुपर्छ । " Suo moto" अर्थात् कुनै औपचारिक निवेदन वा उजुरी बिना अदालतले स्वयं को जानकारी बाट  कुनै पनि मुद्दा प्रारंभ गर्ने अधिकार हो जसमा " सार्वजनिक हित" को प्रश्न समावेश भएको हुन्छ । Suo moto बारे संविधान मा Textual absense नै भएको अवस्था भने होइन । नेपाल को संविधान धारा २४९ ( २) मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लाई आफैं कुनै स्रोत बाट आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएको वा आयोग को जानकारीको विषयमा छानविन वा अनुसन्धान गर्ने अधिक...